भारतमा सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया चरम विवादमा तानिएको छ । त्यसले केन्द्र सरकार र अदालतबीच द्वन्द्व बढाएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा लगायतको सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको कमिटी बनाइएको छ । पाँचसदस्यीय यो ‘कलेजियम’ ले नै सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टमा नियुक्त वा सरुवा गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूका नाम केन्द्र सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिले त्यस सिफारिसलाई निर्णयमा बदल्छन् ।
कलेजियमको सिफारिसमा थपघट गर्ने वा अस्वीकार गर्ने सुविधा सरकारलाई हुन्न । नेपालमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा वा बढुवाको निर्णय लिन्छ । त्यसमा सरकारका मन्त्री तथा मनोनीत व्यक्ति सदस्य हुन्छन् । भारतमा भने कलेजियम प्रणालीले सरकारको सहभागिताको
ठाउँ राखेको छैन । कलेजियम संविधानमा भएको व्यवस्था होइन, सुप्रिम कोर्टले आफ्नै आदेशबाट स्थापित गरेको प्रणाली हो । त्यसले न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरेको छ । तर, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको भूमिका हुनुपर्ने दबाब बढाएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो कहीँकतै निर्णायक भूमिका नपाएपछि सरकारले कलेजियम प्रणालीको तीव्र आलोचना गरिरहेको छ । विगतमा बौद्धिक बहसमा मात्रै सीमित रहेको यो विषयमा यति बेला सरकार र अदालत आमनेसामने छन् । कानुनमन्त्री किरण रिजिजु आफैं अघि सरेर अदालतविरुद्ध एकपछि अर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । अदालतले संविधानको अपहरण गरेर कलेजियम स्थापित गरेको उनको भनाइ छ । अदालतले पनि प्रतिक्रियामा चेतावनीको भाषा प्रयोग गरिरहेको छ ।
सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा कलेजियमका अठार सिफारिसलाई फिर्ता पठाएको छ । त्यस्ता सिफारिसलाई कलेजियमले पुनः पठाएर सरकारलाई उसको अधिकार सम्झाउने क्रम दोहोरिइरहेको छ । सिफारिसलाई सरकारले महिनौं दराजमा थन्क्याउनु सामान्य भइसकेको छ ।
भारतमा न्यायपालिका–कार्यपालिका विवाद पहिलो पटक भएको भने होइन । विगतमा इन्दिरा गान्धीले न्यायालयदेखि राष्ट्रपतिसम्मका अधिकार कटौती गरेकी थिइन् । उनको समयमा न्यायालयसँगको टकराव अत्यधिक थियो ।
सन् १९७१, प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गान्धी शक्तिशाली महिला नेत्रीका रूपमा उदाइरहेकी थिइन् । आम चुनावमा भारतीय कंग्रेस पार्टी अपार बहुमतले विजयी भएको थियो । कंग्रेसले ३५२ सिट जित्दा दोस्रो स्थान पाएको सीपीएमले २५ सिट मात्रै ल्याएको थियो । त्यही वर्ष डिसेम्बरमा पाकिस्तानसँगको लडाइँमा जित र बंगलादेश विभाजनको सफलताले गान्धीको जयजयकार बढेको थियो । अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिशाली देशको साथ पाकिस्तानलाई थियो र गान्धीले अमेरिकी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै पाकिस्तान टुक्र्याई बंगलादेश दिएकी थिइन् ।
संसद् र अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा बलियो नेत्रीका रूपमा स्थापित हुँदै गरेकाले गान्धी देशको आन्तरिक मामिला आफूले चाहेअनुकूल चलाउन चाहन्थिन् । आफ्नो कुनै पनि निर्णयमा बाधा–व्यवधान उनलाई स्वीकार्य थिएन । तर, सुप्रिम कोर्टका निर्णय र आदेशहरूमार्फत उनलाई चुनौती मिलिरहन्थ्यो । यसबाट दिक्क भएकी उनले न्यायालयलाई आफूअनुकूल हिँडाउने सोचिन् र स्थापित परम्परालाई मिच्दै मार्च १९७३ मा वरीयताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश एएन रेलाई प्रधान न्यायाधीश (चिफ जस्टिस) मा नियुक्त गराइन् । प्रधान न्यायाधीशको अवकाशपछि त्यस स्थानमा रोलक्रममा वरिष्ठ रहेकालाई नियुक्ति गर्ने अभ्यासलाई गान्धीले आफ्नो शक्तिको बलमा मिचेकी थिइन् ।
त्यही बेला सुप्रिम कोर्टले संविधानलाई संशोधन गर्ने संसद्को शक्तिलाई सीमित गर्ने, तेह्र न्यायाधीशको बेन्चमा साता जनाको बहुमतले संसद्लाई संविधानको प्रस्तावनाको मूल ढाँचामा छेडछाडको अधिकार नरहेको फैसला दिएको थियो । त्यस फैसलाबाट गान्धी असन्तुष्ट थिइन् । त्यस अगाडि बैंकहरूको राष्ट्रियकरण र राजा–महाराजाहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौतीको सरकारी निर्णयमा पनि अदालतको आदेश गान्धीका लागि अनुकूल थिएन । सरकारको नीति र दर्शनलाई अदालतबाट सहयोग नभइरहेको गान्धीको बुझाइ थियो । पछिल्लो फैसलामा सहभागी तेह्र न्यायाधीशमध्ये सरकारका पक्षमा बढी मुखर हुने न्यायाधीश थिए— एएन रे । रोलक्रममा उनीअगाडि रहेका तीन न्यायाधीश सरकारलाई असर गर्ने फैसला सुनाउने पंक्तिमा थिए । न्यायाधीश रेले त्यसको पुरस्कार पाए । कनिष्ठ न्यायाधीश सुप्रिम कोर्टको नेतृत्वमा उकालिएपछि वरिष्ठता क्रममा अगाडि रहेका जेएम शेलात, केएस हेगडे र एएन ग्रोवरले राजीनामा दिएका थिए । उक्त घटना भारतमा न्यायालयमाथि कार्यपालिकाद्वारा गरिएको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा चित्रित छ ।
न्यायपालिकासँगको टकरावकै कारण गान्धीले संकटकाल (इमर्जेन्सी) लगाएकी थिइन् । सन् १९७१ को लोकसभा चुनावमा गान्धीले रायबरेली क्षेत्रबाट राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर चुनाव जितेको आरोपसहित इलाहाबाद हाई कोर्टमा मुद्दा थियो । चुनावमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी पैसा खर्च गरेको र चुनाव जित्न प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर राज्यको स्रोतसाधन चलाएको उनीमाथि आरोप थियो । त्यही मुद्दाले गर्दा पहिलो पटक कुनै प्रधानमन्त्री अदालतमा बयानका लागि उपस्थित हुनुपरेको थियो । १२ जुन १९७५ मा न्यायाधीश जगमोहन सिन्हाले गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै उनको चुनाव रद्द गर्ने फैसला सुनाएका थिए । फैसलापूर्व सिन्हालाई सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश बनाइदिने लोभ गान्धीका तर्फबाट दिइएको थियो । तर, उनले त्यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै कठोर फैसला सुनाएका थिए ।
गान्धीले पुनरावेदन गरिन् । तर २४ जुनमा सुप्रिम कोर्टले अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि संसद्मा हुने कुनै पनि मतदानमा गान्धीले भाग लिन नपाउने आदेश दियो । यद्यपि उनको सांसद र प्रधानमन्त्री पद कायमै राखेको थियो । अदालतको आदेशपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट गान्धीको राजीनामा माग्न थालियो । त्यही पृष्ठभूमिमा २५ जुनको मध्यरात गान्धीले देशैभर संकटकाल लगाइन् ।
गान्धीले लगत्तै संविधानको ३८ औं र ३९ औं संशोधन गराइन् । पहिलो संशोधन सुप्रिम कोर्टलाई ‘संकटकाल’ को न्यायिक समीक्षा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नका लागि थियो । अर्को, संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको चुनावलाई सुप्रिम कोर्टमा चुनौती दिन नसकिने र त्यस्तो विषयको सुनुवाइ संसद्द्वारा गठित संवैधानिक संस्थाले गर्ने व्यवस्था गरियो । गान्धीको चुनाव सम्बन्धी फैसला आउने मुखैमा त्यस्तो संशोधन गरिएको थियो । संविधान संशोधनको कारण देखाएर अदालतले गान्धीसँग सम्बन्धित चुनावी मुद्दालाई निष्क्रिय गरेको थियो ।
२१ महिनाको संकटकालका दौरान गान्धीले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासामु घुँडा टेकाउन हरसम्भव कोसिस गरेकी थिइन् । उनले संकटकाललाई समर्थन हुने गरी फैसला नदिने न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने, माथिल्लो अदालतमा जानबाट रोक्ने लगायतका खेल खेलिन् । न्यायाधीशहरूलाई डर–त्रास देखाउने र लोभ्याउने काम त्यस अवधिमा प्रशस्तै भए । कार्यपालिकाको त्यस्तो व्यवहारका बावजुद भारतको न्यायालयले आफ्नो साख बचाइराख्न जनताको अधिकार सुरक्षित हुने फैसला दिन भने छोडेन ।
यसरी इन्दिरा गान्धीका पालामा न्यायपालिका संघर्षका साथ शक्ति सञ्चय गर्दै अगाडि बढेको थियो । सन् १९८१ कै एउटा फैसलामा अदालतले कलेजियम प्रणालीलाई चर्चामा ल्याइसकेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने १९९३ को फैसलाबाट आयो । संविधानको धारा १४२(२) मा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व प्रधानन्यायाधीशको सल्लाह लिने भनिएको छ । सुरुमा प्रधान न्यायाधीश र दुई वरिष्ठ न्यायाधीश रहने कलेजियमलाई १९९८ मा अदालतलकै आदेशले पाँचसदस्यीय बनाइएको हो ।
इन्दिरा गान्धीपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको उदय भएको छ । दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउँदै छन् । संसद्मा अत्यधिक बहुमत छ । मोदीकै कारण भाजपाले एकपछि अर्को प्रदेश जितेको छ । विपक्षी कमजोर छन् । अपवादबाहेक सबै मिडियालाई सरकारले प्रभावमा राखेको छ । सरकारको विरोधमा लाग्ने र विपक्षी कित्तामा रहेकालाई साइजमा राख्न सरकारी एजेन्सीहरूको दुरुपयोग बढेको छ । मोदी सरकारलाई थोरै भए पनि प्रश्न र चुनौती अदालतबाट मात्रै छ ।
सन् २०१४ मा मोदी नेतृत्वमा आएयता न्यायालयमाथि प्रभाव बढाउने कोसिस जारी छ । २०१४ मै सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो सहभागिताको उपाय निकाल्न संविधान नै संशोधन गर्दै राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगको व्यवस्था गर्यो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने त्यस आयोगमा कानुनमन्त्री र दुई जना मनोनीत सदस्य रहने प्रावधान राखियो । तर, सुप्रिम कोर्टले त्यस संशोधनलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भन्दै असंवैधानिक ठहर गरिदियो । कलेजियम प्रणालीलाई खारेज गर्ने सरकारको प्रयत्न विफल हुन पुग्यो । अहिले पुनः त्यस विषयलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको छ । गत महिना कानुनमन्त्री रिजिजुले प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडलाई कलेजियममा सरकारको प्रतिनिधित्व गराउन पत्र लेखेका छन् ।
उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड पनि पनि कलेजियम प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएर सरकारसँग उभिएका छन् । उनले संसद्ले बनाएको कानुनलाई अदालतले खारेज गर्न नसक्ने भनेका छन् । गत साता बम्बे हाई कोर्टमा लयर्स एसोसिएसनले उपराष्ट्रपति धनखड र कानुनमन्त्री रिजिजुविरुद्ध संविधान र कानुनमाथि विश्वास नराखेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । सुप्रिम कोर्टले ७३ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा कलेजियम विवादका कारण न्यायीक स्वतन्त्रतामाथि चुलिएको दबाबबाट आफूलाई कसरी बाहिर निकाल्छ, त्यो भने भविष्यमा हुने अदालतका फैसलाहरूमाथि नै निर्भर छ ।