सर्वोच्च अदालतले चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्दै गरेको निर्णयविरूद्ध काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मेयर शाहले आफूलाई गरिएको जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरूद्ध गत पुसमा दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसको अर्थ अहिलेलाई मेयर शाहले जरिवाना तिर्नुपर्दैन।
देशभरिका धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्चको विवरण आयोगमा समयमै बुझाएका छैनन्। आयोगले वडा सदस्यका उम्मेदवारदेखि महानगरका मेयरसम्मलाई जरिवाना तोकेर सूचना निकालेको थियो।
मेयर शाहले दुइटा माग राखेर संवैधानिक इजलासमा रिट दिएको उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
‘३० औं दिनसम्म बुझाउनु पर्ने चुनावी खर्च विवरण ३० औं दिनमा बिदा परेकाले आफूले ३१ औं दिनमा बुझाएकाले आफूलाई जरिवाना हुन नहुने उहाँको माग थियो,’ अर्यालले भने,‘जरिवाना गर्ने र जरिवाना नबुझाउने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने र अरू उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नदिने भनी आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँको अर्को माग थियो। सर्वोच्चले कुन-कुनमागमा अन्तरिम आदेश दिएको भन्ने लिखित आदेश आएपछि मात्र थाहा होला।’