लुम्बिनीमा विश्वासको मत दिएका तीन दल सरकारबाट ‘आउट’

विश्वासको मत फिर्ता लिने वा नलिने अन्योलमा

रुपन्देही । लुम्बिनीमा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका २ सांसद सरकारमा समेटिएका छैनन् ।

जसपा र लोससा सरकार गठन गर्दा उपयुक्त मन्त्रालय नपाएपछि नजाने निर्णयमा पुगेका हुन् भने नागरिक उन्मुक्ति भने केन्द्रदेखि नै असहमति जनाउँदै सरकारमा नजाने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने समर्थनसहितको हस्ताक्षरमा तीनै दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् भने माघ ५ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिने समयमा पनि तीनै दलका सबै सांसदहरूले दिएका थिए ।

तर पछिल्लो पटकराष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दलको तर्फबाट एमालेका उम्मेदवारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिले उम्मेदवारी दिएर आफू सरकारमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता धर्म चौधरीले सत्तारुढ दलले आफ्ना पार्टीका कुनै माग सुनुवाइ नगरेको र प्रदेशमा पनि कुनै अस्तित्व स्वीकार नगरेकाले विश्वासको मत दिएपनि सत्तापक्ष नरहेको बताए ।

सो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले केही दिनअघि राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको समयमा अलग उम्मेदवारी घोषणा गद्र्रै आफूहरु तत्काल सरकारमा नजाने र विपक्षमै बस्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

सरकारमा जानका लागि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरिरहेको जसपाले पनि प्रदेश सरकारले पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगरेकाले अहिले सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ ।

जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले अहिले सरकारमा नजाने र विश्वासको मतका विषयमा केही समयमा छलफल गरेर निर्णय लिने जनाए ।

त्यसैगरी लोसपा दलका नेता सन्तोष पाण्डेले सरकारलाई समर्थन गरेपनि ठूला दलले बेवास्ता गरेकाले सरकारमा नगएको र विश्वासको मतका विषयमा छिटै निर्णय लिने बताए ।

‘हाम्रो पार्टी केन्द्रमा सरकार बाहिर रहँदा पनि यहाँ हामीले समर्थन गरेर गएका थियौँ, तर म यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएको मान्छेलाई बन, कृषिमा बस भनेर हेप्न खोजियो, यस अर्थमा पनि झुकेर जाने कुरा भएन नि’ उनले भने ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएका तीनै दलले समर्थन फिर्ता लिने गरी तयारी थालेका हुन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको आवश्यक पर्दछ । अहिले सरकारमा सहभागी एमालेका २९, माओवादीका १०, राप्रपामा ४, जनमतका ३ सांसदहरू रहेका छन् भने २ स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित २ सांसदले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।

असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३ र लोसपाका ३ सांसदले विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि तत्काल संकट त देखिँदैन तर केन्द्रको समीकरण फेरिने र कतै गठबन्धनमै भएका दलहरू कांग्रेसको नेतृत्वमा धेरै मन्त्रालय पाउने आशामा जान सक्ने चिन्ता भने रहेको छ ।

प्रदेशमा यसअघि १७ जना मन्त्रिपरिषद् रहेको र अहिले घटाएर १० मा पुराएकाले सबै आकांक्षीलाई समेट्न नसकेको मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।

को को समेटिए ?

मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आफू नियुक्त भएका एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । पुस २८ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री गिरीले सोही दिन विना विभागीय दुई जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीबाट ३ र अन्य साना दलबाट एक÷एक जना गरी १० जनाको मन्त्रिमण्डल बनाइएको छ । सत्ता साझेदार दलको बैठकले मन्त्रालय टुंगो लागेसँगै मन्त्रीहरूको नाम दलको बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो ।

माओवादीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री संसदीय दलका नेता रोल्पाका जोखबहादुर महरा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दाङका इन्द्रजीत थारु र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बाँकेका कृष्णा केसी नियुक्त भएका छन् ।

केसी सुरुमै विनाविभागीय मन्त्री बनेकी थिइन् । मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा उनी असन्तुष्ट रहेपछि शनिवार राजीनामा दिएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यो विवाद गुपचुपमै मिलाइएको छ ।

एमालेबाट कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी स्वास्थ्य मन्त्री, बाँकेका दुर्गाप्रसाद चौधरी वन तथा वातावरण मन्त्री, प्युठानका तुलसीराम शर्मा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि मन्त्री बनेका एमालेका उपनेता अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यले खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यसैगरी जनमत पार्टीका रुपन्देहीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री र राप्रपाका कपिलवस्तुका जानकीप्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

उनीहरूको आइतबार शपथग्रहण हुनेछ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले दिउसो १ बजेका लागि शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय गरेको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.