चुनावमा ३ लाख सुरक्षाकर्मी

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ । आमनिर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको हो ।

सुरक्षा योजनामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पौने २ लाख तथा म्यादीका १ लाख १५ हजार परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना–२०७९’ स्वीकृत गरेको हो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना एकीकृत रूपमा पेस गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि गृह सचिव, गृह प्रवक्ता तथा चारवटै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नातर्फबाट बनाएका संयन्त्रमार्फत सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार पारेका थिए । त्यसैलाई एकीकृत रूपमा छलफल गरेर आइतबार सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुमोदन गरेको हो । योजना स्वीकृत गर्दै गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्नुअघि बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण शर्मा, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल, सशस्त्र प्रहरीका निमित्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललगायत उच्च अधिकारीले निर्वाचन सुरक्षामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी तथा चुनौतीबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सुरक्षा योजना स्वीकृतसँगै अब निर्वाचन लक्षित कार्ययोजना लागू गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई बाटो खुलेको छ ।

निर्वाचनमा बाहिरी सुरक्षा सेना र प्रहरी तथा निर्वाचन स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीलाई परिचालन गरिनेछ । जोखिमका आधारमा मतदान स्थलको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीको संख्या निर्धारण गरिनेछ । सेना र सशस्त्रलाई काममा दोहोरोपन नहुने गरी सुरक्षा चुनौती र जोखिम हेरेर परिचालन गरिनेछ । कारागार, विमानस्थल, भीआईपी (अतिविशिष्ट व्यक्ति) का निवास तथा कार्यालयलगायत महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, विद्युत् आयोजनालगायतमा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रलाई चुनावकेन्द्रित गरेर अस्थायी रूपमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइनेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको निर्णय भएपछि औपचारिक रूपमा सैनिकहरू तोकिएको जिम्मेवारीमा खट्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा करिब ७५ हजार सैनिक, ६५ हजारभन्दा बढी प्रहरी, करिब ३२ हजार सशस्त्र र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट करिब एक हजार पाँच सयलाई खटाइनेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार यस पटक अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य सुरक्षा जोखिम रहेका मतदान स्थलको वर्गीकरण जिल्ला सुरक्षा समितिबाटै तय हुनेछ । त्यसकै आधारमा आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । अरू बेला भने केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाटै सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरेर मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिन्थ्यो ।

निर्वाचनमा १० हजार ८ सय ८८ मतदान स्थल र करिब २३ हजार मतदान केन्द्र रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले मतदान स्थलको टुंगो लगाए पनि मतदाताको अन्तिम नामावली आएपछि मात्रै मतदान केन्द्र कति रहने भन्ने यकिन गर्नेछ । निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदानका लागि देशभरका कारागारमा रहेका नेपाली कैदीबन्दीलाई पनि अस्थायी मतदान स्थल तोकेर मताधिकार दिइँदै छ । त्यसका लागि कारागार कार्यालयलाई नै अस्थायी मतदान स्थल बनाइनेछ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा आगामी निर्वाचनमा १ सय ३२ मतदान स्थल बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

म्यादीमा आवेदन आह्वान

सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ ३० देखि असोज ६ भित्र १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिले बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेभित्र दरखास्त दिन पाउने गरी आइतबार भर्ना आह्वान गरेको हो ।

म्यादी भर्नाको आवेदन उपत्यकास्थित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसरसहित देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन पाइनेछ । आवेदन दिन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको, राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ, आतंककारी संगठनको सदस्य नरहेको, आँखाको हेर्ने क्षमता माइनस २ वा प्लस २ भन्दा कमजोर नभएको, पुरुषको हकमा ५ फिट २ इन्च र महिलाको हकमा ५ फिट उचाइ, गर्भवती नभएकाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन तथा २०७४ का स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा म्यादीमा भर्ना भई सन्तोषजनक काम गरेका, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का उपदान र निवृत्तिभरणमा निस्केका पूर्वसुरक्षाकर्मी, पूर्ववन रक्षक, विदेशी सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभव भएका तथा २०७९ भदौसम्म भर्नाका लागि आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भई प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्ने व्यक्तिलाई म्यादी छनोटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार दरखास्त अवधि सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् असोज ७ मा आवेदन दिएको ठाउँमा सम्पर्क राख्नुपर्ने छ । असोज ९ देखि १४ सम्म भर्ना छनोट गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसबीच दसैं परेकाले म्यादी भर्नाको नतिजा असोज २५ मा मात्रै गरिनेछ । यसरी छनोट भएकालाई असोज ३० देखि कात्तिक ८ सम्म तालिम गराएर कात्तिक ९ बाट चुनावी सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ । तालिम प्रहरीबाट गराइने र कार्यावधिभर प्रहरीकै कमान्डमा रहेर म्यादीले सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

म्यादीको कार्यावधि ४० दिनको हुनेछ । म्यादी प्रहरीले कार्यावधिभर सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्न तथा जथाभावी सामग्री राख्न र सेयर गर्न पाउन छैनन् । गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको म्यादी प्रहरीसम्बन्धी ‘भर्ना छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ मा ड्युटीमा रहँदा मर्यादाबाहिर गएर निर्वाचनसम्बन्धी धारणा राख्न र अनावश्यक सामग्री पोस्ट गर्न पाइने छैन । ड्युटीको समयमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । आफ्नो काम अरू सहकर्मीलाई बुझाएर हिँड्न पाइने छैन । मापदण्डविपरीत गतिविधि गरे म्यादीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरी कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला आचारसंहिता र अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा करिब ५० म्यादी कारबाहीमा परेका थिए ।

म्यादीले तलबभत्ता, खाजा खर्चलगायतबापत एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रुपैयाँ पाउने छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका तुलनामा म्यादीलाई करिब ६ हजार रुपैयाँ बढी दिन लागिएको हो । सबै राष्ट्रसेवकको तलब साउन १ बाट १५ प्रतिशत बढाइएका कारण म्यादीले पाउने रकम पनि बढेको हो । म्यादीको तलब प्रहरी जवानको सुरु तलब स्केलअनुसार निर्धारण गरिएको छ भने पोसाक, रासन र अरू सुविधा सरकारले मापदण्ड बनाएर निर्धारण गरेको हो । म्यादीमा नियुक्ति भएको ३० दिनपछि ५० प्रतिशत र बाँकी रकम अवकाशमा जानुअघि भुक्तानी दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । रासनबापत पाउने भत्ता नियुक्ति बुझेको १० दिनभित्र २० दिनको र बाँकी २० दिनको अवकाशमा जानुअघि उपलब्ध गराइनेछ । म्यादी प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँको व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा म्यादी घाइते भए सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेछ । मृत्यु भए नजिकको हकदारलाई सरकारले ‘तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने’ मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यावधिमा गैरहाजिर भए र बीचमा भागे कुनै सुविधा दिइने छैन । करार अवधिभन्दा अगावै छाड्ने अवस्था आए २० दिनभन्दा बढी काम गरेको भए कार्यरत रहेको दिनसम्मको सेवासुविधा दिइनेछ । किरिया बिदाबाहेक अरू बिदा दाबी गर्न पाइने छैन । छनोट भएको म्यादी नियुक्तिका लागि तोकिएको भन्दा ३ दिनपछि आए र नियुक्ति बुझेर पनि २ दिनसम्म सम्पर्कमा नआए छनोट रद्द गरी वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.