नेताहरुको भोट बैंक बन्यो ‘सुक्खा बन्दरगाह’

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको चर्चा सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भयो। पटक–पटक सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नेताहरुको स्थलगत अनुगमन भोट बैंकको रुपमा मात्र सिमित बन्न पुगेको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति भएको छैन।

सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ। तर, अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक प्रगति भएको छैन। सम्भाव्यता अध्ययनसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम भइरहेको दाबी गरिएपनि यसले पूर्णता समेत पाएको छैन।

कञ्चनपुरमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भन्दै पटकपटक पुगेर अनुगमनबाहेक ठोस काम गर्न नसकेको दोधारा–चाँदनीका स्थानीय धर्मसिंह विष्टले बताए। ‘नेता कार्यकर्ताको लस्कर आउने तर काम केही नहुने। यसपालिको निर्वाचनमा पनि भोटकै लागि सुक्खा बन्दरगाहको चर्चा सुरु हुन थालेका छ’ उनले भने, ‘हामीलाई बन्नेमा कुनै विश्वास छैन।’ नेताहरुले सुक्खा बन्दगाह मात्र होइन दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई पनि भोट बैंककै रुपमा उपयोग गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

केही समयअघि नेपालस्थित भारतीय दूतावास र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको संयुक्त टोलीले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने भनिएको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ को मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

टोलीले जमिनको अवस्थादेखि भारतसँगको पहुँच लगायतका विषयमा जानकारी लिने काम गरेको थियो। मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको झण्डै ४ सय बिघा जमिनमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढाउने योजना छ। यसअघि पनि सोही क्षेत्रमा पटक–पटक विभिन्न मन्त्रीहरूले स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन्।

सुरुमा दोधारा–चाँदनी ७ को कञ्चभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा चलेको थियो। सो क्षेत्रमा पनि विभिन्न पटक अध्ययनसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। मन्त्रीहरूले पनि धेरैपटक औपचारिक रूपमै अनुगमन गरिसकेका छन्। कञ्चभोजमा स्थानीयको विरोधपछि अहिले मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा चलेको छ।

सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण अघि बढाउन कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग एक घण्टा टेबुल टक नै गरेर अनुरोध गरेको संघका उद्योग उपाध्यक्ष सुरेश गुरुङले बताए। ‘निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट गर्नेपर्ने सबै काम गरेको छ, तर समयमा काम नहुने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन’ उनले भने।

मायापुरी र गौरीशंकरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि १० वर्षअघि विश्व बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो। ५ वर्षअघि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पनि अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको छ। त्यतिबेला महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्ग निर्माण भएको थिएन। तर अहिले पक्की पुल र पहुँच मार्गको काम अन्तिम चरणमा छ। नेताहरुले विकासको ठुलो योजना देखाएर जनता झुक्याउने काम मात्र गर्दै आएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

सुक्खा बन्दरगाहको विषयमा पछिल्लो समय कुनै नयाँ काम नभएको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख गंगादेबी जोशीले बताइन्। ‘हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने र मिल्नेसम्मको पहल गर्दै आएका छौँ, तर पछिल्लो समय फिल्डमा कुनै काम भएको देखेका छैन’ उनले भनिन्।

अहिले मायापुरी सामुदायिक वनसम्मै ६ लेनको पहुँच मार्ग निर्माण भइरहेको छ। भारततर्फ सुक्खा बन्दरगाहकै लागि पहुँच मार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.