योजना छनोटमा भद्रगोल, जग्गा नै नभएको सहकारीलाई भवन बनाउन बजेट

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना छनोटमा मनपरी गरेको तथ्य फेला परेको छ। पाँच लाख र १० लाखका टुक्रे योजना वितरण गर्ने गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सरकारले जग्गा नभएको सहकारी संस्था र कार्ययोजना बदरसँगै अख्तियारमा मुद्दा विचाराधिन रहेका सामुदायिक वनमा पहुँचको आधारमा बजेट हालेको पाइएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले भनसुन पहुँच तथा कमिसनको आधारमा हरेको वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लाग्दै आएको छ। सरकारले आवश्यकता पहिचान गरेर योजना छनोट गर्नुपर्नेमा सेटिङमै विभिन्न योजनामा बजेट छुट्याएको प्रदेश सभा सदस्यले समेत आरोप लगाएका छन्।

प्रदेश सभा सदस्यले सिफारिस गरेको भन्दा आर्थिक चलखेलका आधारमा बजेट हाल्ने गरेको प्रदेश सभा सदस्यले बताउने गरेका छन्। योजनामा लेनदेन र सेटिङ नभएको भए सबै योजना टेण्डर खोलेर निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्ने पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारा लामा तामाङले बताए। ‘प्रदेश सरकारले सेटिङ गरेर योजनामा बजेट हाल्ने गरेको भन्ने आम बुझाइ नै छ,’ उनले भने, ‘सेटिङका योजनामा अरुकोभन्दा बढी बजेट पनि देखिन्छ। सेटिङमा योजना ल्याइएको होइन भने सबै योजना टेण्डरमार्फत गर्न सक्नुपर्ने।’

प्रदेश सरकारले पहुँच र हचुवाको भरमा बजेट दिने गरेको एक उदाहरणका रुपमा धनगढीमा रहेको कुटो कोदालो सहकारी संस्थालाई दिएको बजेटलाई लिन सकिन्छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १४ फूलबारीको यो सहकारी संस्थाको नाममा एक धुर पनि जग्गा छैन। तर, प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भवन तथा बिजवृद्धि कार्यक्रम शिर्षकमा उक्त सहकारीलाई ३० लाख बजेट छुट्याएको छ।

जग्गा नै नभएको सहकारीलाई भवन निर्माण गर्न बजेट हाल्नुको पछाडि राजनीतिक पहुँचले काम गरेको स्थानीयको दाबी छ। कुटो कोदालो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रसाद शर्माले सहकारी संस्थासँग जग्गा नभएको तर आफूले जग्गा दान गरेर भवन बनाउने भनेर सरकारसँग बजेट माग गरिएको बताएका छन्। ‘गत वर्ष साधारण सभामा सहकारीको भवन बनाउन जग्गा दिने घोषणा गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘कि मैलै जग्गा दान दिन्छु नत्र अन्य विकल्प खोज्नेछौँ।’

यस्तै फूलबारीकै सिद्धार्थ सामुदायिक वनमा बाग तथा भवन निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रामलयले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यो सामुदायिक वनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ।

धनगढी १४ को रामजानकी सामुदायिक वनलाई पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० लाख बजेट छुट्याएको छ। यो सामुदायिक वनमा हालिएको बजेटबाट के काम गर्ने भन्ने वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छैन।

प्रदेश सरकारले बजेट दिएको भए पनि रामजानकी सामुदायिक वनविरुद्ध उच्च अदालत दीपायलमा मुद्दा परेर कार्य योजना बदर भएको छ। सामुदायिक वनले कार्ययोजना बिना कुनै काम गर्न नपाउने भए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले कार्यान्वयन गर्नेगरी १० लाख बजेट दिएको छ।

सामुदायिक वनले वन पैदावार बिक्रीबाट प्रशस्त आम्दानी गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरि जनताको करबाट उठेको रकम सामुदायिक वनलाई दिनु गलत भएको स्थानीयले बताएका छन्। तर, योजनामा स्थानीयको मागकै आधारमा बजेट परेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका प्रमुख इन्जिनियर गोविन्दप्रसाद देवकोटाले बताए। ‘मन्त्रालयबाट स्थानीयको मागकै आधारमा बजेट राखिएको हो,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हाम्रो कार्यालयमार्फत हुने उल्लेख छ। कार्यान्वयन गर्दा जग्गा भए÷नभएको, विवाद रहे÷नरहेको भनेर स्थानीयलाई बोलाएर छलफल गरेपछि मात्रै काम गर्छौँ।’

जग्गाको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारले बजेट हाल्न मिल्दैन। तर प्रदेश सरकारले भने जग्गाको बेवास्ता गर्दै सामुदायिक भवन, सहकारी भवन, र सामुदायिक वनमा बजेट हाल्ने गरेको छ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख र १० लाखका योजनाको संख्या अत्यधिक रहेको छ। ५ देखि ३० लाखसम्मका अधिकांश योजना कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्न सेटिङमा ल्याइएको प्रदेशसभा सदस्यले नै बताउने गरेका छन्।

Leave A Reply

Your email address will not be published.