सुदूरपश्चिम सरकारले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा के छ ?

धनगढी: सोमबार सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। सोमबार प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको हो।

बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिनेछ। प्रदेश सरकारले आफैंले नियुक्त गरेका ३३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्नेगरी विधेयक ल्याएको हो।

विधेयकमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा यसअघि नियुक्त करारका हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी सहायक तेस्रो श्रेणीमा कायम हुने गरी स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रावधानको विरोध भएको हो। तर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले भने विधेयकका प्रावधानहरुमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरे। विधेयक एक वर्षअघि प्रदेशसभामा पेस भएको थियो।

सरकारले आरक्षण कोटामा ४९ प्रतिशत छुट्याएर एक सय प्रतिशत मानेर विभाजन गरेको थियो भने संसदीय समितिले ४५ प्रतिशत कोटा छुट्याएर त्यसैलाई एक सय प्रतिशत मानेर विभिन्न समुदायलाई आरक्षण कोटा निश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

महिला ३३ प्रतिशत, दलित १४ प्रतिशत, थारु, रानाथारु १३ प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ११ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १० प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत, अपांग ४ प्रतिशत, मधेसी ३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.