१२ वर्षका लागि ठेक्कामा लगाइएको धनगढी ‘पार्क’को बेहाल

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिका-१ मा एक विघा १५ कट्टा क्षेत्रफलमा फैलिएको दशरथ-भीम उद्यान (धनगढी पार्क) लाई विकास गरी सार्वजनिक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न एक वर्ष निर्माण अवधिसहित १२ वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरियो। स्वाँर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग २०६७ फागुन २५ गते सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअनुसार निर्माण अवधि पश्चात २०६८ फागुन २६ गतेदेखि मासिक १५ हजार भाडा हुने र हरेक २ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि हुने उपमहानगर र प्रालिबीच सम्झौता गरिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार २०७० चैतदेखि १६ हजार ५ सय, २०७२ चैतबाट १८ हजार १५०, २०७४ चैतबाट १९ हजार ९६५ तथा २०७५ चैतबाट २१ हजार ९६५ रुपैयाँ भाडा असुल गर्नुपर्ने हो। तर, उपमहानगरपालिकामा रहेको अभिलेखअनुसार ठेकेदारले २०७६ चैतदेखि भाडा रकम बुझाएका छैनन्।

२०७६ चैतदेखि २०७८ असारसम्म भाडावापत उपमहानगरलाई तिर्नुपर्ने तीन लाख ५१ हजार ३८४ रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीले तिर्न नमानेका हुन्। सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन २०२० को दफा १२ अनुसार वार्षिक बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाए १० प्रतिशतका दरले अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर भाडा र अतिरिक्त रकमसमेत उपमहानगरले लिन सकेको छैन्। सम्झौताअनुसार ठेकेदार भाडा तिर्न छोडेपछि उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानीमै धक्का पुगेको छ। साथै सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीसमेत उपमहानगरले गर्न सकेको छैन्।

ठेकेदारले उपमहानगरलाई बुझाउन बाँकी ३ लाख ५१ हजार ३ सय ८४ र यसअघि बुझाई सकेको १६ लाख ७० हजार ७६० रुपैयाँ गरी कुल २० लाख २२ हजार एक सय ४४ मा मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १५ अनुसार उपमहानगर आफैले थप २ लाख ६२ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ मुल्यअभिवृद्धि कर असुल गरी राजस्व शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन्। सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० को दफा १४ बमोजिम बुझाउनुपर्ने कुल रकमको चार खण्डको एक खण्ड बराबर डिपोजिट लिएर ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर ठेकेदारबाट उपमहानगरले डिपोजिटवाफतको रकम समेत लिन सकेको छैन। दशरथ-भीम उद्यान प्रवेशको लागि २०७७÷७८ तथा २०७८÷७९ का लागि स्वदेशी नागरिकलाई १० रुपैयाँ, विदेशी नागरिकलाई ४० रुपैयाँ, फोटो खिच्ने क्यामरालाई ४ सय र फिल्म सुटिङलाई ५ सय लिन पाउने गरी दर निर्धाण गरिएको थियो।

तर ठेकेदारले भने तोकिएको दररेटभन्दा दोब्बर रकम असुल गर्दा पनि नियमन कहिँकतैबाट भएको छैन। सम्झौतामा ठेकेदारले उद्यानमा पेटी, बेन्च, पिकनिकस्थल, कृत्रिम झरना, जल बगैचा लगायतको व्यवस्था, महिला तथा पुरुष शौचालयको व्यवस्था गरी उद्यान परिसरमा फोहोरमैलाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ती संरचनाको अवस्था लथालिंग देखिएको छ।

ठेकेदारले सम्झौताका शर्त पालना नगरी क्याटरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने लगायत काम भएपछि नगरसभाको निर्णयका आधारमा २०७६ कात्तिक १५ मा उद्यान खाली गर्न पत्र पठाएको भएपनि अहिलेसम्म खाली भएको छैन। उद्यान खाली गर्नुको सट्टा उल्टै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि ऋषिकेश श्रेष्ठले करारको परिपालना गरिगाउँ भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा दायर गरेपछि दशरथ-भीम उद्यान नै बेवारिसे बन्न पुगेको हो। यता उपमहानगरका एक अधिकारीले भने अदालतमा मुद्दा परेपनि बाँकी असुलसहित ठेक्का तोड्न सक्ने अधिकार उपमहानगरसँग रहेको बताए।

Leave A Reply

Your email address will not be published.