संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा के छ ?

६ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता विधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

२२ साउन २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ असारमा फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । जसलाई शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।

यो नागरिकता विधेयक किन ल्याउनुपर्‍यो ? यसले पुरानो ऐनको कुनकुन व्यवस्था संशोधन गर्‍यो ? संविधानले भनेको कुन विषय सम्बोधन गरेन ? यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :–

नागरिकता ऐन किन संशोधन गर्नुपर्‍यो ?

अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको नागरिकतासम्बन्धी कतिपय व्यवस्था २०७२ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले परिवर्तन गर्‍यो । त्यसपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपरेको हो ।

त्यही कारण सरकारले २०६३ सालको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको हो । तर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको करिब चार वर्षपछि शुक्रबार पारित भएको हो । यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीको सन्तानको नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकता लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

जन्मसिद्धका सन्तानले अब नागरिकता पाउँछन् ?

अन्तरिम संविधान–२०६३ ले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

सोमबार संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
२०७२ को नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्‍यो । तर संविधान जारी हुनुअगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई संघीय ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमै राखियो । तर संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन भएन । यही कारण जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तान करिव ५ लाखले नागरिकता पाउने नसकेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।

सोमबार संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले यो समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । अब संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् ।

विधेयकको दफा २ मा भनिएको छ, ‘संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

अब आमाको नामबाट नागरिकता पाइन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ महिला र पुरुषलाई समान वंशीय हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामै लिंगका आधारमा विभेद गरिएकाले अहिले ऐनमा बराबारीको व्यवस्था गर्न नसकिएको संविधानसभा सदस्यहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।

तर नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले भने अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउने छन् ।

संविधान २०७२ मै ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ’ भनिएको थियो ।

तर ‘बाबु विदेशी भएको ठहर भए त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजित अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ’ भनिएका कारण नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदासम्म आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको थिएन ।

सोमबार संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ (१ क) अनुसार नागरिकता लिन चाहनेले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । साथै आमाले पनि आफ्नो श्रीमानको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस/ठेगानमा नरहेको अवस्थामा भए त्यसको पनि प्रमाणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार गर्नेछ ।

यसरी गरिएको स्वघोषणा झुटो ठहरिए सजाय हुनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए एक बर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

गैरआवासी नेपालले नागरिकता पाउँछन् ?

नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि गैर आवासीय नेपालहरुले पनि नेपाली नागरिकता लिन सक्छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा अघि सार्दै नागरिकताका लागि लबिइङ गर्दै आएको थियो ।

नयाँ संविधानले सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो । तर नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिन सकेका थिएनन् । सोमबार विधेयक पारित भएपछि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।

संविधानमै साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ ।

नागरिकता विधेयकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने कागजात र पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु तोकेको छ ।

(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण

(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण

(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण

(घ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण

(ङ) नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र

गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन दिँदा पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ । विधेयक अनुसार निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा शपथ गराउनेछ ।

झुटो विवरण दिई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा भने त्यस्तो नागरिकता रद्द हुनेछ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे सीमा छ ?

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था पुरानै हो । तर अन्तरिम संविधान २०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई केही सरल गरियो ।

२०४७ को संविधानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको हुनुपर्ने भनिएको थियो । अन्तरिम संविधान बनेपछि नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले बिहे दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान राखियो ।

नयाँ संविधान २०७२ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । तर नागरिकता ऐन संशोधनका क्रममा अंगीकृत नागरिकता पाउने निश्चित समयसीमा राख्नुपर्ने माग उठ्यो ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आई नेपालमा निरन्तर ७ बर्ष बसेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्यो । मधेस केन्द्रीय दलहरु त्यसमा सहमत भएनन् ।

२२ महिनासम्म छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्कालिन नेकपाको जोडबलमा बहुमतका साथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्षे सीमा राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदन संसदमा पठायो । तर संसदले विधेयक अगाडि बढाएन ।

नयाँ सरकार बनेपछि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो, जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे समयसीमा राख्ने व्यवस्था छैन । अर्थात् अहिले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।

नेकपा एमालेले ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै राखेको संशोधन अस्वीकृत भयो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ ।

लैंगिक पहिचान खुलाउन मिल्छ ?

संविधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचानसहित नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । महिला र पुरुष भनेर खुलाउने व्यवस्था पुरानै हो । यो प्रावधान चाहिँ LGBTQ का लागि राखिएको थियो । उनीहरुले आफ्नो लैंगिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भन्ने मनसायका साथ धारा १२ व्यवस्था गरिएको हो । तर नागरिक विधेयकले LGBTQ को पहिचान खुलाउने विषयमा बोलेको छैन ।

नाम/थर फेर्न पाइन्छ ?

राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा नाम र थर फेर्न पाउनुपर्ने तथा उपनाम राखेर पनि नागरिकता लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा पनि ‘कसैले उपनाम राखेर नागरिकता लिन चाहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिलिपी दिनुपर्ने’ भनेको थियो ।

तर सोमबार पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नाम थर फेर्ने वा उपनाम राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छैन ।

प्रादेशिक पहिचान रहन्छ ?

संविधानले संघीयतामा गएसँगै नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि खुलाउने व्यवस्था गरेको थियो । ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’ संविधानको धारा १० (२) मा छ ।

तर विधेयकमा यसबारे केही बोलिएको छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले हालसम्म जारी भएका नागरिकता फिर्ता लिएर प्रादेशिक पहिचान समावेश गरेर नयाँ नागरिकता जारी गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको संशोधन प्रस्ताव संसदले अस्वीकार गर्‍यो ।

अर्थात, अबका दिनमा जारी हुने नागरिकता पनि प्रादेशिक पहिचान खुल्ने सुनिश्चित भएन । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराई भन्छन्, ‘प्रादेशिक पहिचानबारे विधेयक बोलेको छैन । तर नियमावलीबाटै नागरिकतामा हुने विवरणात्मक अनुसूची थपघट गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ ।’

अरु केके विषय सम्बोधन भएन ?

नागरिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कुनै बाबुआमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहेन भने के गर्ने ? बाबु–आमा दुबैको मृत्यु भएको छ र काका, ठुलो बुबा, दाजु वा अभिभावकले नागरिकता दिन नचाहे के गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा उठेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएकी महिलाले विदेशमै जन्माएको सन्तानले कसरी नागरिकता पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो तर यस्ता व्यवहारिक प्रश्नमा विधेयक अनुत्तरित छ ।

नागरिकता विधेयक संसद

Leave A Reply

Your email address will not be published.