धनगढीमा भइरहेको जथाभावी जग्गा प्लटिङमा उपमहानगरको कडाइ

धनगढी: धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्यमा कडाई गरिएको छ। उपमहानगरले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर कृषियोग्य भूमिलाई खण्डीकरण हुन नदिन जथाभावी जग्गा प्लटिङमा कडाइ गरेको हो। आधारभूत सुविधा पुगेका स्थानमा मात्र उपमहानगरको बजेट खर्च हुनेगरी जग्गा प्लटिङ रोक्ने व्यवस्थालाई उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले नीतिगत निर्णय गरेको छ।
सडकको कित्ताकाट गर्दा विद्युत, ग्राभेल र खानेपानीका पाइप पुगेका क्षेत्रमा मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न उपमहानगरले नापीलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले बताए। ‘जग्गावालाले पैसा कमाउँदै जाने अनि आर्थिक भारजति उपमहानगरमाथि पर्दै गएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अब पूराना ग्रामीण बस्तीलाई सडक विकासँग जोड्न र मनलाग्दी जग्गा प्लटिङ रोक्न नीतिगत व्यवस्था नै गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ’ उनले भने।

पूराना बस्तीलाई विकासको प्राथमिकतामा राखेर कृषियोग्य भूमिको मनलाग्दी कारोबार तथा खरिद बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुसार यसप्रकारको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। जसअनुसार अब धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सडक र पूर्वाधार निर्माण नगरि जग्गा प्लटिङ गर्न पाइने छैन। उपमहानगरभित्र जग्गा प्लटिङ गर्दा ग्राभेल सडक, विद्युत पोल र खानेपानीको लाइन अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यहीँ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी उपमहानगरले जग्गा प्लटिङको नीति बनाएको हो।

जथाभावी जग्गा प्लटिङ रोक्न उपमहानगरले गरेको निर्णय सहि भएपनि यसबाट किसानले राहत पाउन सक्ने÷नसक्ने विषयमा अहिले नै विश्वस्त हुन नसकिने धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का कृषि उद्यमी राम गिरी बताउँछन्। ‘कृषिको सम्भावना हेरेर कृषि पकेट बनाएर कृषिको उत्पादनमा वृद्धि गर्नेगरी काम हुनुपर्छ’ उनले भने।

Leave A Reply

Your email address will not be published.