निजगढमा ११० बिघामध्ये ७० बिघाको मुआब्जा वितरण

अहिलेसम्म ९ अर्ब विनियोजन, २ अर्ब १५ करोड निकासा, १ अर्ब ११ करोड खर्च

काठमाडौँ — वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले ९ वर्षयता बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । विमानस्थल बनाउन एउटा चुनौती जंगलबीचको टाँगिया बस्ती पनि हो जहाँको ११० बिघामध्ये ७० बिघाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणमा मात्र ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

 

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेको टाँगिया बस्ती । तस्बिर : भूषण यादव/कान्तिपुर

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौंको सिनामंगलमा परियोजना कार्यालय खडा गरेको थियो । त्यस्तै निजगढमा सातौं तहका इन्जिनियरको नेतृत्वमा १० कर्मचारी छन् ।

सरकारले ९ वर्षयता निजगढका लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई निकासा दिएको छ । यो रकम आयोजनामा सरकारको सेयरका रूपमा गणना हुनेछ । प्राप्त रकममध्ये १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ भने चालु वर्षमा ६३ करोड खर्च हुने सरकारको दाबी छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ ।

प्राधिकरणको अर्थ विभागका अनुसार २०७४ देखि नै मुआब्जा वितरण सुरु भएको हो । अहिलेसम्म ७० बिघा १९ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा ४७ करोड ८० लाख वितरण भएको छ । यो जग्गा विमानस्थलको स्वामित्वमा आइसकेको र अब ३९ बिघा एक कट्ठाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘मुआब्जा वितरणमा धेरै काम भएको छ, निवेदन आएका अन्य जग्गाधनीहरूको चेकजाँच भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख विजय यादवको भनाइ छ ।

चार किल्लामा तारबार, तटबन्ध, पर्खाल निर्माणतर्फ भने सामान्य काम मात्र भएको छ । विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउन १० करोड १५ लाख, पसाहा र बकैहा नदीबाट हुन सक्ने डुबान र कटान नियन्त्रण गर्न ४८ करोड ६६ लाख, तारबार निर्माणमा ३ करोड ९३ लाख र साइट क्लियरेन्स तथा रूखको विवरण संकलनमा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले विनियोजन गरेको भन्दा १० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५० करोड विनियोजन गरेकोमा ४१ लाख खर्च भएको थियो । दोस्रो वर्ष १ अर्ब ७८ करोडमा २ करोड २५ लाख, तेस्रो वर्ष १ अर्ब ९७ करोडमा ६ करोड र चौथो वर्ष १ अर्ब ९७ करोडमा ४० करोड खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ७५ करोडमा १४ करोड, अर्को वर्ष १ अर्ब ११ करोडमा ६ करोड र २०७७/७८ मा ५७ करोड विनियोजन भएकोमा १६ करोड खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ५६ करोड विनियोजन भएको छ भने आगामी वर्षका लागि २६ करोड विनियोजन भएको छ । यद्यपि निजगढ विमानस्थल आयोजनाको भविष्य सर्वोच्च अदालतबाट आउन बाँकी पूर्णपाठमा निहित छ ।

निजगढ नै किन छानियो ?
२०७१/७२ बाट सुरु आयोजना आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । पछि समय संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०९१/९२ पुर्‍याइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा निजगढ विमानस्थल निर्माण लगानी बोर्ड नेपालमार्फत अगाडि बढाइने उल्लेख गरेका छन् । तर, अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले निजगढमै नयाँ शिराबाट प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ वा निजगढको अध्याय समाप्त हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ ।

साइट क्लियर हुनुअघि रूख नकाट्न अदालतबाट आदेश आएको र अहिलेसम्म पूर्वतयारी पनि नभएकाले आयोजना बन्ने अनुमति पाए पनि कहिले सकिन्छ भन्न नसकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘साइट नै क्लियर भएको छैन, रूख कटानका लागि आदेश पाउन सकिएन, त्यस्तै निर्माण क्षेत्रभित्रको टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको चुनौती पनि छ,’ आयोजना प्रमुख यादव भन्छन् ।

पहिले सरकारले आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटीसहितको विमानस्थल बनाउने प्रस्तावअनुसार २४ लाख रूख काट्ने प्रस्ताव आएपछि वातावरण अभियन्ताहरूका तर्फबाट संगठित विरोध सुरु भएको थियो । पूर्वाधार निर्माणका नाममा पर्यावरणमा ध्वंस गर्न थालिएको भन्दै संसद्मा समेत उजुरी परेपछि संसदीय समितिले न्यूनतम क्षेत्रमा न्यूनतम असर पर्ने गरी विमानस्थल बनाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘संशोधित योजनाअनुसार अब १९ सय हेक्टरमा मात्र विमानस्थल बन्नेछ जहाँ ठूला १ लाख ९० हजार स–साना पाँच लाख रूख काट्नुपर्नेछ ।

पूर्ण फैसला नआउँदै सर्वोच्चमाथि आक्रोश
निजगढ विमानस्थललाई जोड्ने लक्ष्यअनुसार ‘फास्ट ट्र्याक’ पनि निर्माण भइरहेकाले यी दुई पूर्वाधार नेपालको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । विमानस्थलसँग सिमाना जोडिएका जितपुर सिमरा उपमहानगर तथा कोल्हवी र निजगढ नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको ७० प्रतिशत सर्वसाधारणले मुआब्जा पाइसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पर्यावरणको सरोकार सम्बोधन गर्दै पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायसँग हाम्रो अनुरोध छ,’ निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरी भन्छन् ।

२०५१ सालमा सरकारी इन्जिनियरहरूले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार १५ वर्षपछि २०६६ फागुनमा तत्कालीन सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कोरियाको ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लू) सँग सम्झौता गरेको थियो । एलएमडब्लूले ०६८ साउनमा सरकारलाई ८० वर्ग किलोमिटरभित्र विमानस्थलसहित नयाँ सहर बसाउन करिब ४ खर्ब खर्च हुने प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निजगढमा ३ हजार ६ सय मिटर लामा दुई वटा समानान्तर धावनमार्गसहितको विमानस्थल र स्मार्ट सिटी तीन चरणमा निर्माण गर्न सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एलएमडब्लूले उक्त प्रतिवेदनको लागत मात्रै ४४ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो । सरकारले कोरियाली कम्पनीको डीपीआरलाई स्विकारे पनि त्यसबापतको ४४ करोड र १८ प्रतिशत वार्षिक ब्याजलगायतका शुल्क गरी ११ वर्षको करिब १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लगानी

प्रतिवेदन बुझाउँदा कोरियाली कम्पनीले विमानस्थल निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता आफूलाई दिन भनेको थियो । निर्माणको काम नपाए त्यसबेलाको लागत र वार्षिक १८ प्रतिशत हर्जाना असुल्ने उसको भनाइ थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ मा लगानी बोर्डमार्फत विमानस्थल निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणकर्तालाई आह्वान गर्‍यो । ७ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल छानिएको थियो । तर, निर्माणसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव नै पेस नगरी एक वर्षपछि (०७७ सालमा) जुरिच प्रक्रियाबाट बाहिरियो । जुरिचकै प्रवेशका बेला विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिने रूख र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन सतही भएको भन्दै अधिकारकर्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

निजगढमा विमानस्थल नबने कहाँ, कहिले ?
विमानस्थलका लागि बनाइएको ईआईए प्रतिवेदनमा ‘गौरीशंकर हाइड्रोबाट देशलाई फाइदा हुने’ भनेर लेखिएकाले प्रतिवेदन नै विवादित भएको थियो । यस्तो हचुवा प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै ०७६ भदौमा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुई साताअघि अन्तिम आदेश गरेको छ । निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले १० वर्षयता गरेका सबै निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.